UPI New Rule: ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर लगेगा 0.4% शुल्क? ग्राहक और दुकानदार समझें पूरा नियम

₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगने की खबर सामने आने के बाद लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल है—क्या अब दुकान पर बड़ा भुगतान करने के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा?

इसका सीधा जवाब है—नहीं, सामान्य ग्राहक से यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नया शुल्क कुछ निर्धारित व्यक्ति-से-व्यापारी यानी Person-to-Merchant लेन-देन पर लागू होगा। इसे Merchant Discount Rate या MDR कहा जाता है। इसका भुगतान संबंधित व्यापारी की ओर से होगा, ग्राहक की ओर से नहीं।

दोस्त, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को UPI से पैसा भेजना पहले की तरह मुफ्त रहेगा। इसके अलावा ₹2,000 तक के सामान्य व्यापारी भुगतान और निर्धारित छोटे व्यापारियों को किए जाने वाले भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा।

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एक नजर में समझें नया UPI नियम

• व्यक्ति से व्यक्ति को पैसा भेजना पूरी तरह मुफ्त रहेगा।
• ₹2,000 तक का व्यापारी भुगतान मुफ्त रहेगा।
• कुछ बड़े व्यापारियों को ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4% MDR देना होगा।
• ग्राहक के बैंक खाते से अलग UPI शुल्क नहीं कटना चाहिए।
• ₹75,000 या उससे अधिक के पात्र भुगतान पर MDR अधिकतम ₹300 होगा।
• छोटे व्यापारियों को Zero MDR की सुरक्षा मिलती रहेगी।
• रेलवे, ईंधन, बीमा और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों के लिए अलग दर रखी गई है।
• नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होना है।

क्या ₹2,000 से ज्यादा का हर UPI Payment महंगा होगा?

नहीं। ₹2,000 से ज्यादा का हर UPI भुगतान शुल्क के दायरे में नहीं आएगा।

यह समझना जरूरी है कि UPI पर दो प्रमुख प्रकार के लेन-देन होते हैं:

व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान: जब कोई व्यक्ति अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को पैसा भेजता है।

1. व्यक्ति से व्यापारी भुगतान: जब कोई ग्राहक दुकान, शोरूम, कारोबारी संस्था या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भुगतान करता है।

नया MDR केवल कुछ पात्र व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति को भेजी जाने वाली रकम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

ग्राहक के खाते से कितना पैसा कटेगा?

यदि आपने किसी दुकान से ₹5,000 का सामान खरीदा है और UPI से भुगतान किया है, तो आपके खाते से केवल ₹5,000 ही कटने चाहिए।

0.4 प्रतिशत MDR को जोड़कर ग्राहक से ₹5,020 नहीं लिया जाना चाहिए। MDR ग्राहक पर लगाया गया टैक्स या UPI इस्तेमाल करने का शुल्क नहीं है।

इसी तरह, यदि आपने ₹10,000 का सामान खरीदा है, तो आपके खाते से ₹10,000 ही कटने चाहिए। संबंधित MDR का निपटारा व्यापारी और भुगतान व्यवस्था से जुड़े संस्थानों के बीच होगा।

कौन-से UPI लेन-देन मुफ्त रहेंगे?

नए नियम के बाद भी आम लोगों के अधिकांश UPI लेन-देन मुफ्त बने रहेंगे।

वित्त मंत्रालय के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत व्यापारी लेन-देन नए MDR से प्रभावित नहीं होंगे।

दोस्त या परिवार को बड़ी रकम भेजने पर क्या होगा?

व्यक्ति से व्यक्ति को भेजा गया UPI भुगतान रकम की परवाह किए बिना MDR से बाहर रहेगा।

उदाहरण के लिए:

• दोस्त को ₹5,000 भेजना
• परिवार के सदस्य को ₹20,000 भेजना
• किसी व्यक्ति से लिया हुआ पैसा वापस करना
• किसी परिचित को इलाज या दूसरी जरूरत के लिए पैसा भेजना

इन सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू नहीं होगा।

हालांकि आपके बैंक की दैनिक UPI सीमा लागू रह सकती है। अलग-अलग बैंक और भुगतान श्रेणियों के अनुसार यह सीमा ₹1 लाख से ₹5 लाख तक हो सकती है। यह सुरक्षा और जोखिम नियंत्रण के लिए तय सीमा है, कोई शुल्क सीमा नहीं।

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Merchant Discount Rate यानी MDR क्या होता है?

MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से लिया जाता है। इसे बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और लेन-देन पूरा करने वाली दूसरी संस्थाओं के बीच बांटा जाता है।

जब ग्राहक दुकान पर QR code scan करके भुगतान करता है, तो उस transaction को पूरा करने के लिए कई तकनीकी सेवाएं काम करती हैं। इनमें बैंक का network, UPI व्यवस्था, payment application, fraud monitoring और transaction security शामिल हैं।

नई व्यवस्था में कुछ बड़े व्यापारिक भुगतानों पर लगने वाला MDR इन सेवाओं के संचालन और विस्तार में इस्तेमाल किया जाएगा।

MDR को ग्राहक से लिया जाने वाला सरकारी टैक्स समझना गलत होगा।

₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर कितना MDR लगेगा?

पात्र व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। इसका भुगतान व्यापारी को करना होगा।

₹75,000 या उससे अधिक के पात्र सामान्य व्यापारी भुगतान पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है। इसलिए ₹1 लाख का भुगतान होने पर भी सामान्य श्रेणी में MDR ₹300 से अधिक नहीं होगा।

यह तालिका ग्राहक के खाते से कटने वाली रकम नहीं दिखाती। यह व्यापारी के लिए MDR की गणना समझाने के लिए है।

छोटे दुकानदारों के लिए क्या नियम है?

छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और मोहल्ले के कारोबारियों को नए MDR से सुरक्षा दी गई है।

UPI QR code से एक महीने में ₹1 लाख तक का भुगतान प्राप्त करने वाले निर्धारित छोटे व्यापारी Person-to-Person-Merchant यानी P2PM श्रेणी में आते हैं। इन्हें Zero MDR का लाभ मिलता रहेगा।

इसका अर्थ है कि हर किराना दुकानदार, सब्जी विक्रेता या छोटे कारोबारी के प्रत्येक UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क नहीं लगेगा।

छोटे व्यापारियों के लिए दी गई इस राहत का उद्देश्य उन्हें डिजिटल भुगतान स्वीकार करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बड़े व्यापारियों पर क्या असर पड़ सकता है?

नए MDR का सीधा असर मुख्य रूप से उन बड़े व्यापारियों और कारोबारी संस्थाओं पर पड़ेगा, जहां ₹2,000 से अधिक के UPI payments बड़ी संख्या में होते हैं।

इनमें बड़े शोरूम, कुछ ऑनलाइन कारोबारी प्लेटफॉर्म और अधिक मूल्य वाले उत्पाद बेचने वाले व्यापारी शामिल हो सकते हैं।

किसी व्यापार पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि:

• उसके कितने UPI payments ₹2,000 से अधिक हैं;
• वह छोटे व्यापारी वाली छूट के दायरे में आता है या नहीं;
• उसका व्यापार किस merchant category में दर्ज है;
• भुगतान सामान्य, आवश्यक सेवा या निवेश श्रेणी में आता है।

इसलिए केवल payment amount देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक दुकानदार पर समान MDR लगेगा।

पेट्रोल, रेलवे, टेलीकॉम और बीमा का नियम

रेलवे, ईंधन, टेलीकॉम, बीमा और कृषि से जुड़े आवश्यक क्षेत्रों में ₹2,000 से ज्यादा के पात्र भुगतान पर सामान्य 0.4 प्रतिशत के बजाय ₹5 का निर्धारित MDR रखा गया है।

इसमें मुख्य रूप से ये क्षेत्र शामिल हैं:

• रेलवे से जुड़ा भुगतान
• पेट्रोल और डीजल
• टेलीकॉम सेवाएं
• बीमा भुगतान
• कृषि से संबंधित सामान
• कुछ आवश्यक सेवाएं

इन क्षेत्रों में कारोबार का लाभ सीमित हो सकता है। इसलिए प्रतिशत के बजाय ₹5 का निर्धारित MDR रखा गया है।

यह ₹5 भी ग्राहक से वसूल किया जाने वाला UPI शुल्क नहीं है। इसका भुगतान संबंधित व्यापारी व्यवस्था के भीतर होगा।

Mutual Fund और Share Market Payment का नियम

Mutual fund, securities, stockbroker और dealer से संबंधित पात्र UPI भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति transaction होगी।

निवेश से संबंधित भुगतानों के लिए MDR की दर सामान्य व्यापारिक भुगतानों से कम रखी गई है। इसका उद्देश्य digital payment को जारी रखते हुए निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देना है।

ग्राहक को payment पूरा करने से पहले application पर दिखाई गई अंतिम रकम अवश्य देखनी चाहिए।

क्या दुकानदार ग्राहक से अतिरिक्त UPI शुल्क मांग सकता है?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहक पर लगाया गया शुल्क नहीं है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहक पर न डालें।

UPI application providers भी ग्राहक से platform fee या छिपा हुआ शुल्क नहीं ले सकते।

यदि किसी दुकान पर यह कहा जाता है कि UPI से ₹2,000 से ज्यादा भुगतान करने के कारण आपको अतिरिक्त रकम देनी होगी, तो भुगतान करने से पहले ये कदम उठाएं:

• अतिरिक्त शुल्क का स्पष्ट कारण पूछें।
• भुगतान की अंतिम रकम जांचें।
• transaction receipt सुरक्षित रखें।
• payment का screenshot रखें।
• जरूरत पड़ने पर अपने बैंक या UPI application की सहायता सेवा से संपर्क करें।

किसी merchant की सामान्य कीमत, सुविधा शुल्क और UPI MDR एक ही चीज नहीं हैं। इसलिए विवाद की स्थिति में बिल या रसीद देखना जरूरी है।

क्या UPI पर महीने में सीमित मुफ्त Transactions मिलेंगे?

नहीं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI इस्तेमाल पर कोई मासिक quota तय नहीं किया गया है।

व्यक्ति से व्यक्ति को किए जाने वाले transactions पर:

• कोई मासिक शुल्क नहीं होगा;
• मुफ्त transactions की संख्या तय नहीं होगी;
• रकम के आधार पर MDR नहीं लगेगा;
• अलग-अलग free और paid slab नहीं होंगे।

बैंक द्वारा तय दैनिक transaction limit सुरक्षा के लिए होती है। इसे paid UPI limit नहीं समझना चाहिए।

नया UPI MDR लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी?

UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने के साथ उसे सुरक्षित और लगातार चालू रखने का खर्च भी बढ़ा है।

एक digital payment को पूरा करने के लिए ये व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं:

• बैंक के server और payment network
• cyber security और fraud detection
• payment application का संचालन
• transaction failure और refund system
• ग्राहक सहायता
• ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में UPI विस्तार

सरकार के अनुसार बड़े merchant payments से मिलने वाला सीमित MDR इस व्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा।

कुल MDR collection के बराबर पांच प्रतिशत रकम से छोटे व्यापारियों के बीच UPI का विस्तार करने के लिए एक विशेष fund भी बनाया जाना है।

ग्राहक के लिए क्या बदलेगा?

आम ग्राहक के रोजमर्रा के UPI इस्तेमाल में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा।

सब्जी, दूध, छोटी खरीदारी या ₹2,000 तक के merchant payment पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। व्यक्ति को पैसा भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा।

ग्राहक को केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि payment करते समय application पर अलग शुल्क तो नहीं दिखाया जा रहा। अंतिम रकम सही होने पर सामान्य तरीके से UPI इस्तेमाल किया जा सकता है।

दुकानदारों को क्या करना चाहिए?

व्यापारियों को अपने बैंक या UPI सेवा प्रदाता से अपनी merchant category की पुष्टि करनी चाहिए। केवल सोशल मीडिया पर प्रसारित messages के आधार पर ग्राहकों से अतिरिक्त रकम लेना सही नहीं होगा।

व्यापारी इन बातों की जांच कर सकते हैं:

• उनका खाता P2M या P2PM में किस category में दर्ज है;
• वे छोटे व्यापारी वाली सीमा में आते हैं या नहीं;
• उनके व्यापार पर सामान्य या विशेष MDR rate लागू होगी;
• settlement report में MDR किस प्रकार दिखेगा;
• refund होने पर MDR का क्या नियम होगा।

इससे ग्राहक और दुकानदार के बीच गलतफहमी से बचा जा सकेगा।

UPI इस्तेमाल करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें

नए MDR की चर्चा के बीच धोखेबाज नकली messages और links भेज सकते हैं। ऐसे messages में UPI को मुफ्त रखने, KYC update करने या शुल्क वापस लेने का दावा किया जा सकता है।

सुरक्षित रहने के लिए:

• पैसा प्राप्त करने के लिए UPI PIN न डालें।
• अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे QR code को scan न करें।
• cashback या refund के नाम पर screen-sharing app install न करें।
• अपना UPI PIN, OTP या card details किसी को न बताएं।
• payment से पहले प्राप्तकर्ता का नाम जांचें।
• गलत transaction होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें।
• केवल आधिकारिक banking और UPI applications का उपयोग करें।

सोशल मीडिया पर फैल रही इन बातों का सच

दावा: ₹2,000 से ज्यादा भेजते ही ग्राहक से 0.4% कटेगा

सच: 0.4 प्रतिशत MDR कुछ पात्र व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा। ग्राहक से यह शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

दावा: दोस्त को ₹5,000 भेजने पर शुल्क लगेगा

सच: व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया UPI transfer पूरी तरह मुफ्त रहेगा।

दावा: हर दुकानदार को अब UPI पर शुल्क देना होगा

सच: ₹2,000 तक के merchant payments और निर्धारित छोटे व्यापारियों को Zero MDR का लाभ मिलता रहेगा।

दावा: MDR सरकार का नया टैक्स है

सच: MDR कोई सरकारी टैक्स नहीं है। इसे payment ecosystem में शामिल संस्थानों के बीच बांटा जाता है।

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निष्कर्ष

₹2,000 से ज्यादा का हर UPI payment ग्राहक के लिए महंगा नहीं होने जा रहा। नया 0.4 प्रतिशत MDR केवल कुछ पात्र व्यक्ति-से-व्यापारी transactions पर लागू होगा और इसका भुगतान संबंधित व्यापारी की ओर से किया जाएगा।

दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसा भेजना मुफ्त रहेगा। ₹2,000 तक के merchant payments और निर्धारित छोटे व्यापारियों को किए गए भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा।

इसलिए UPI बंद करने या ₹2,000 से ज्यादा का भुगतान करने से घबराने की जरूरत नहीं है। ग्राहक को केवल payment से पहले अंतिम रकम जांचनी चाहिए और किसी भी अतिरिक्त शुल्क की स्थिति में बिल या receipt जरूर लेनी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI भुगतान करने पर मेरे खाते से शुल्क कटेगा?

नहीं। 0.4 प्रतिशत MDR ग्राहक से नहीं लिया जाना चाहिए। यह कुछ पात्र merchant transactions पर लागू होने वाला व्यापारी शुल्क है।

क्या दोस्त को ₹10,000 भेजना मुफ्त रहेगा?

हां। सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI transfer रकम की परवाह किए बिना मुफ्त रहेगा। बैंक की दैनिक transaction limit अलग से लागू हो सकती है।

क्या ₹2,000 तक का दुकानदार को भुगतान मुफ्त है?

हां। ₹2,000 तक के Person-to-Merchant UPI payments पर MDR नहीं लगेगा।

छोटे दुकानदारों के लिए क्या नियम है?

UPI QR code से हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले निर्धारित छोटे व्यापारियों को Zero MDR का लाभ मिलता रहेगा।

₹75,000 के merchant payment पर कितना MDR लगेगा?

पात्र सामान्य merchant payment पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 होगी। यह ग्राहक से नहीं लिया जाना चाहिए।

पेट्रोल या रेलवे भुगतान पर कितना MDR होगा?

₹2,000 से अधिक के पात्र भुगतान पर संबंधित merchant के लिए ₹5 का निर्धारित MDR रखा गया है।

क्या UPI app ग्राहक से platform fee ले सकता है?

सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार UPI application provider ग्राहक से platform fee या छिपा हुआ शुल्क नहीं ले सकता।

क्या UPI की मुफ्त transactions की कोई मासिक सीमा है?

नहीं। व्यक्ति से व्यक्ति UPI transfer के लिए मुफ्त transactions की कोई मासिक संख्या तय नहीं की गई है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख 15 सितंबर 2026 तक उपलब्ध सरकारी जानकारी पर आधारित है। बैंकिंग और भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। किसी निर्णय से पहले अपने बैंक, NPCI या संबंधित सरकारी सूचना की नवीनतम जानकारी देखें।

स्रोत

• वित्त मंत्रालय—UPI लेन-देन पर आधिकारिक स्पष्टीकरण